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50 रुपए बढ़ा होमगार्ड जवानों का दैनिक मानदेय

कैबिनेट का फैसला, गेंहू के समर्थन मूल्य का प्रस्ताव मंजूर
देहरादून। प्रदेश में होमगार्डों के दैनिक मानदेय में 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने पुस्तकों की कमी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश व एनसीईआरटी से सम्पर्क कर समस्या दूर करने और कम कीमत में किताबें उपलब्ध कराने को भी कहा है।
राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार को सचिवालय में बैठक हुई। बैठक के उपरांत सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि होमगार्ड का मानदेय 400 से बढ़ाकर 450 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को बद्रीनाथ में भवन निर्माण के लिए शुल्क के आधार पर 0.401 हैक्टेअर भूमि देने का निर्णय भी लिया गया है। कैबिनेट ने खनन नियमावली 2005 में संशोध्न के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस पफैसले के बाद प्रदेश से खनन सामग्री बाहर ले जाने की छूट मिल जाएगी। उत्तराखंड सचिवालय एवं विधयी कार्य से संबंध्ति तकनीकी प्रकृति के पदों की नियमावली में भी संशोध्न किया गया है। इसके अलावा पुलिस असाधरण नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इससे डकैतों व आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, परीक्षण, प्राकृतिक आपदा, आग बुझाने, कर्फयू आदि के दौरान मौत भी असाधरणश्रेणी में मानी जाएगी। तद्नुसार असाधरण पेंशन देय होगी। ऋषिकेश में कंजूमर पेट्रोल पंप एवं रोडवेज कार्यशाला को भी अनुमति मिल गई है। माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकों की कमी पर भी विचार किया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अलावा एनसीईआरटी से भी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जाएगा। यह भी तय किया गया कि 20 से 50 प्रतिशत
कम दर पर पुस्तकें उपलब्ध हो जाएं और जुलाई तक विद्यार्थियों को हर हालत में किताबें उपलब्ध हो जाएं।
कैबिनेट ने गेंहू का समर्थन मूल्य 1735 रुपए प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। हालांकि समर्थन मूल्य तब घोषित हो रहा है, जबकि किसान अधिकांश उपज बेच चुके हैं। इसके अलावा कार्मिकों की सेवानिवृत्ति लाभ अध्यादेश में त्राुटियों को भी दूर किया गया है। सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उध्म विभाग की नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इससे पर्यटन सहित कई अन्य गतिविधियों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और तद्नुसार निवेशक को सुविधएं मिलेंगी।

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