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रुद्रपुर:सीएम दरबार पहुंचे विधायक

रुद्रपुर। विधायक राजकुमार ठुकराल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर उच्च न्यायालय के आदेश पर रुद्रपुर शहर में चल रहे अतिक्रमण अभियान को तीन माह तक स्थगित करने हेतु सरकार से उचित कार्यवाही कर व्यापारियों को राहत दिये जाने की मांग की। विधायक राजकुमार ठुकराल ने मुख्यमंत्री को रुद्रपुर की वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए कहा की रुद्रपुर के व्यापारी उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए स्वयं ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं। परंतु बारिश का मौसम होने के कारण व्यापारियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर का व्यापार भी पूर्ण रूप से बंद पड़ा है। विधायक ठुकराल ने बताया कि प्रशासन द्वारा पहले हटाये गये अतिक्रमण से अभी तक जनजीवन अस्त-व्यस्त है। प्रतिदिन रुद्रपुर के व्यापारियों का करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है जिससे कि व्यापारी अत्यन्त क्षुब्ध हैं। शहर के अंदर जरा सी बारिश होने से जलभराव की स्थिति भयावह रूप ले लेती है। एकसाथ इतनी टूट-फूट एवं निर्माण कार्यों के होने के कारण मजदूरों एवं राजमिस्त्रियों का भी अभाव हो रहा है। विधायक ठुकराल ने मुख्यमंत्री रावत से आग्रह किया कि व्यापारियों की इन दुश्वारियों को सरकार गंभीरता से ले एवं न्यायोचित कदम उठाये। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक ठुकराल को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय जाने का निर्णय ले रही है ताकि प्रदेश के सभी शहरों में उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान को कुछ माह हेतु स्थगित किया जाये। मुख्यमंत्री रावत ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर से उच्चतम न्यायालय में जाने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

सरकार ने जिला प्रशासन के आगे घुटने टेके
रुद्रपुर। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि रुद्रपुर में हट रहे अतिक्रमण व ध्वस्तीकरण को देखकर ऐसा लगता है जैसे जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन के आगे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, क्षेत्रीय सांसद व क्षेत्रीय विधायक ने घुटने टेक दिए हैं। जिस तरह से प्रशासन द्वारा हिटलरशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। वह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। पिछले दिनों में जिस तरह से जनप्रतिनिधियों व महिलाओं के ऊपर दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे प्रशासन द्वारा लिखवाये गये हैं शायद ऐसा लगता है प्रशासन मुकदमें लिखवाकर रुद्रपुर की जनता को यहां के नुमाइंदों को जनप्रतिनिधियों को दबाव में लेंने की सोची समझी रणनीति अपना रहा है। उन्होंने कहा कि शायद जिला प्रशासन शहर के इतिहास को नहीं जानता। शहर यहां के लोगों का है और रुद्रपुर के लोगों का ही रहेगा। रुद्रपुर यहां से हटकर कहीं और जाने वाला नहीं है। हमारा है हमारा रहेगा। धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं है। मुकदमों से डरते हुए होते तो आज यहां नहीं पहुंचते। रुद्रपुर शहर की जनता की दुआओं से सात बार विधायक का चुनाव लडऩे का मौका मिला है। प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री रहने का अवसर भी इस शहर की जनता ने ही दिया है और भी अनेकों जिम्मेदारी जनता ने दी और उनकों बखूबी निभाने का काम किया गया है। बेहड़ ने कहा जेल जाने से डरते नहीं हैै। हल्द्वानी, अल्मोड़ा व गाजीपुर की जेल में रह चुके है और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए)तक में जेल जा चुके है। बेहड़ ने कहा कि वो मात्र शहर के चुनिंदा व्यापारियों को लेकर बरसात के दिनों में अतिक्रमण न तोड़ा जाये वे केवल इसका अनुरोध करने गए थे। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन के हिटलरशाही रवैये का मुझे अंदेशा होता तो कभी नहीं जाता। बेहड़ ने कहा कि अच्छे प्रशासन का सम्मान करते हैं। रुद्रपुर की जनता के साथ आज जो हो रहा है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। समय-समय पर व्यापारियों व जनता को भाजपा के नेता आश्वासन देते थे कि हमारे रहते ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं होगी, हम बीच का रास्ता निकालेंगे। आज कोई भी भाजपा नेता सामने आने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन के डर के कारण बिलों में छुप गए हैं। बेहड़ ने कहा कि विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छिन सकता है और हमने विरोध करने का फैसला लिया है अगर बरसातों में अतिक्रमण हटाया गया तो हमारा विरोध जारी रहेगा।

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