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दून नगर निगम को सौंपा जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर

सीएम ने किया करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास
नक्शे पास करने को ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर में पांच करोड़ 42 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस राशि से क्षेत्र में सडक़ों सहित सीवर लाइन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर को नगर निगम देहरादून को सौंपने की घोषणा भी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने एमडीडीए द्वारा मानचित्र पास करने की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा उपभोक्ता को सुविधा देने के उद्देश्य से ऑनलाइन भवन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली एवं मॉनीटरिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किया ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की कल्पना को साकार करने के लिए उत्तराखंड ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश में सचिवालय से लेकर जनपद के छोटे कार्यालय तक बायोमैट्रिक व्यवस्था के साथ ही कार्यालय की प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने के प्रभावी प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। एमडीडीए में ऑनलाइन भवन के नक्शे, शिकायत व सुझाव के लिए डैशबौर्ड की शुरूआत हो चुकी है। हमारा प्रयास सिस्टम में सुधार के साथ ही भ्रष्टाचार रोकने का है जिसमें जनसहयोग अपेक्षित है। व्यवस्था को शीर्ष से ठीक किया जाए, इसलिए सचिवालय से इसकी शुरूआत की गई है। सचिवालय में फाइलों का निस्तारण 7 की जगह अब 4 टेबल तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य ऑनलाइन होने से कार्य में तेजी आयेगी तथा सिस्टम भी ठीक होगा। प्रदेश में अब ’पिक एंड चूज’’ के आधार पर कार्य नहीं किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उठाये गये जन कल्याणकारी कदमो की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमारा प्रयास देहरादून को ट्यूबवैल की जगह ग्रैविटी का पानी देने का है, इसके लिए एक हजार करोड़ रूपये की योजना बनाई जा रही है। जमीन से पानी का दोहन कम होने से देहरादून की सुन्दरता बढ़ेगी तथा जमीन का जलस्तर भी बरकरार रहेगा।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि यह नई वेबसाइट नक्शों के आवेदन से संबंधित साइट इंस्पेक्शन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एनेबल्ड भी है। नई वेबसाइट के माध्यम से मानचित्रों के आवेदन पर एमडीडीए के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही के स्टेटस को देखने के लिए कलर कोडिंग की व्यवस्था भी की गई है। कलर कोडिंग के माध्यम से यह ज्ञात हो सकेगा कि कौन सी फाइल किस कर्मचारी अथवा अधिकारी के पास कितने दिनों से लंबित है या किस अधिकारी अथवा कर्मचारी ने कितनी फाइलों पर आपत्ति लगाई है और कितनी फाइलें निस्तारित की है। अधिकारियों को 15 दिन में फाइल का निस्तारण करना होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एवं मेयर विनोद चमोली, उपाध्यक्ष, एमडीडीए आशीष कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

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