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मुख्यमंत्री ने किया नई व्यवस्था का शुभारंभ, सचिवालय और विस में अब ई-गेट पास सिस्टम

 

देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय और विधान सभा में आगुंतकों के प्रवेश के लिए अब ई-गेट पास व्यवस्था लागू हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में ई-गेट पास सिस्टम का शुभारम्भ किया। इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही फिलहाल पहले से चली आ रही पास व्यवस्था भी बनी रहेगी।

ई-गेट पास सिस्टम स्वचालित व्यवस्था है। इसके तहत आगन्तुकों, कर्मचारियों तथा कार के लिए किसी भी स्थान तथा किसी भी समय गेट पास बनाया जा सकता है। ई-पास के लिए पहले भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। इससे बाहर से आने वाले आगंतुकों की पहचान आसानी से हो सकेगी। इससे गेट पास में शुद्धता, ज्यादा साफ फोटाग्राफ तथा एमआईएस रिकार्डिंग सुनिश्चित होगी। ई-पास व्यवस्था के लिए आगन्तुक अपने तथा अपने वाहन के लिए सम्बन्धित अधिकारी से निर्धारित तिथि पर मिलने के लिए गेट पास को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार आगन्तुक की ओर से गेटपास के लिए आवेदन करने पर एप्लीकेशन के माध्यम से सम्बन्धित कार्यालय को स्वीकार व अस्वीकार करने के लिए भेजा जाएगा। एक बार आवेदन स्वीकार होने पर आगन्तुक को उनके उनके मोबाइल एवं ई-मेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। आगन्तुक ओटीपी भरकर गेटपास के बूथ पर गेटपास प्रिंट कर सकता है। आगन्तुक गेटपास एप पर भी गेटपास के लिए आवेदन कर सकता है। निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा ने बताया कि ई-पास सिस्टम के सम्बन्ध में सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है तथा गेट पास बूथ से गेट पास के लिए कम्प्यूटर भी स्थापित कर दिया गया है। जिसका संचालन सुरक्षा कर्मिक कर रहे हैं। साथ ही ई-गेट पास सुविधा के सम्बन्ध आईटीडीए के माध्यम से सचिवालय व विधान सभा में तैनात 92 निजी सचिवों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा भी उपस्थित थीं।

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