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स्कूलों में सुधार को आगे आए प्राइवेट सेक्टर

ओएनजीसी व टीएचडीसी की फंडिंग में वृद्धि जरूरी
मुख्य सचिव ने सचिवालय में ली बैठक
देहरादून। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगे आते हुए प्राइवेट सेक्टर अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत प्राथमिकता के आधार पर संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दें। मुख्य सचिव मंगलवार को सचिवालय में अधिकारियों और प्राइवेट सेक्टर प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि ओएनजीसी और टीएचडीसी जैसी कंपनियां प्रदेश में मूलभूत आवश्यकताओं में अधिक से अधिक सहयोग कर सकते हैं। मुख्य सचिव ने विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण, पेयजल संयोजन के साथ ही पुर्नीचर आदि आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने में प्राथमिकता से सहयोग देने का अपेक्षा करते हुए कहा कि इन संस्थाओं की ओर से जो धनराशि प्रदेश में विद्यालयों के विकास के लिए दी जा रही है वह इन संस्थाओं के स्तर के हिसाब से कम है। उन्होंने ओएनजीसी एवं टीएचडीसी के अधिकारियों से फंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकता में और अधिक सुधार हो इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है, उनका समय-समय पर अनुश्रवण ब्लॉक तथा जिला स्तर के साथ ही मंडल व राज्य स्तर से भी किया जाना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में निर्मित व निर्माणाधीन शौचालयों व पेयजल संयोजन के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो भी शौचालय बनाये जाए, वहां पर पानी की उचित व्यवस्था रखी जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्य की महत्ता को देखते हुए आगामी 10 दिन के बाद विद्यालयों में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित विभाग व संस्थाएं अद्यतन उपलब्ध जानकारी हुई प्रगति के साथ उपलब्ध कराएंगे। मुख्य सचिव ने शिक्षा सचिव डॉ.भूपिंदर कौर औलख को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर ओएनजीसी व टीएसडीसी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, सचिव आनन्द वद्र्धन, अरविन्द सिंह ह्यांकी, डी.सेंथिल पांडियन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित ओएनजीसी, टीएचडीसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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