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शिक्षा विभाग एसआईटी को उपलब्ध नहीं करा रहा अभिलेख

पौड़ी। जनपद के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति मामले की जांच में जुटी एसआईटी को शिक्षा विभाग पौड़ी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा रहा है। एसआइटी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को दिसंबर 2017 में अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए पत्र भेजा। जवाब नहीं मिलने पर एसआईटी विभाग दो रिमाइंडर भेज चुका है, बावजूद इसके विभाग ने एसआईटी को पत्र का जवाब अभी तक नहीं दिया है। वहीं विभागीय अधिकारी मामले से जुड़ी पत्रावलियां शिक्षा निदेशालय में होने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सीईओ ने जनपद के खंड शिक्षा अधिकारियों को अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए पत्र भेजा है। जनपद पौड़ी के विभिन्न अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2012 के दौरान 86 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर टॉप सेवन मेरिट व अनुभव प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी सामने आई थी। तत्कालीन गढ़वाल आयुक्त कुणाल शर्मा ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रेश कुमार यादव की जांच में सभी नियुक्तियां फर्जी पाई गई। डीएम ने नियुक्त समस्त शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया, लेकिन मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी शिक्षकों के पक्ष में आ गए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने पांच शिक्षकों को बाहर कर दिया। जबकि 81 शिक्षक बने रहे। हालांकि बाद में न्यायालय ने मामले में विभाग की चूक करार देते हुए उन्हें बहाल कर दिया। मामले में तत्कालीन मुख्य सचिव ने सीबीआइ जांच की संस्तुति की, लेकिन सरकार ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दिसंबर 2017 में एसआईटी को मामले की जांच सौंपी गई। प्रभारी एसआईटी निरीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 86 शिक्षकों की नियुक्ति मामले के अभिलेख उपलब्ध कराने को पत्र भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से अभी तक न ही अभिलेख ही उपलब्ध कराने तो दूर पत्र कर जवाब तक नहीं दिया है। जबकि विभाग को दो रिमाइंडर भी भेज दिए हैं। डीईओ माध्यमिक हरेराम यादव ने बताया कि जनपद के अशासकीय विद्यालयों में 86 शिक्षकों की नियुक्ति मामले में समस्त अभिलेख शिक्षा निदेशालय में हैं। हालांकि मामले में सीईओ पौड़ी ने जनपद के खंड शिक्षा अधिकारियों को अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

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