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हाईकोर्ट: छात्रसंघ पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एनएचबी विश्वविद्यालय गढ़वाल के छात्रसंघ पदाधिकारियों को बढ़ी राहत देते हुये अग्रिम आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले के अनुसार 25 दिसम्बर 2017 को सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग श्रीनगर द्वारा छात्रसंघ अध्यक्ष व सचिव को पत्र भेजकर इनकी चैरास पुल से पैदल झूला मार्ग तक निर्माण कार्य के लिये पत्र भेजा गया था। लेकिन आश्वासन के बावजूद निर्माण कार्य शुरू न करने पर ग्रामीणों व छात्रों का लोनिवि कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया। जिस पर छात्रसंघ पदाधिकारी व अन्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इससे पूर्व कोर्ट ने छात्रों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद सरकारी अधिवक्ता द्वारा लोनिवि की ओर से अपना जवाब कोर्ट में पेश किया। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश जोशी व जयवद्र्धन कांडपाल द्वारा कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन में याचीगणों द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। उक्त मुकदमे में याचीगण को गलत रूप से फंसाया गया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को प्रतिउत्तर दाखिल करने के आदेश देते हुये गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जो अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।
अध्यापक पद पर बनाये रखने पर विचार करने के निर्देश
नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मार्च 2019 तक टीईटी पास करने व तब तक सहायक अध्यापक पद पर बनाये रखने के लिये शिक्षा विभाग से विचार करने को कहा है। मामले के अनुसार चंपावत निवासी ठाकुर सिंह अधिकारी व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी नियुक्ति 2001 से 2009 के बीच में हुई थी। वह डीएलएड पास हैं किंतु उनकी नियुक्ति इसलिये नहीं की जा रही कि वह टीईटी पास नहीं है। जबकि डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षा मित्र जिन्होंने टीईटी पास नहीं की है को औपबंधिक रूप में सरकार ने सहायक अध्यापक पद पर मार्च 2019 तक नियुक्ति दी है। याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर उन्हें मार्च 2019 तक टीईटी पास करने का अवसर देने व तब तक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने की प्रार्थना की है। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने सरकार को याचिकाकर्ताओं की मांग पर विचार करने को कहा है।

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