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जिपं निलंबन मामले में सरकार आरोपी की भी सुने, हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया चार सप्ताह का समय

रुड़की। करीब तीन माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित की गयी जनपद की जिपं अध्यक्षा सविता चौधरी की याचिका पर लम्बी सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने एक बार फिर गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। न्यायालय द्वारा सविता चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी इस दलील पर कि सरकार ने उन्हें सुनने का पूरा मौका नहीं दिया। पर निर्णय लेते हुए चार सप्ताह में जिपं अध्यक्षा को सुनकर निर्णय लेने के बाद सरकार को न्यायालय को अवगत कराने के निर्देश दिये जाने की जानकारी मिली है। फैसले को दोनों पक्ष अपने-अपने तरीके से देख रहे हैं।
गौरतलब है कि करीब तीन माह पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने राज्य किसान आयोग अध्यक्ष की भाभी जिपं अध्यक्षा सविता चौधरी को तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त करते हुए तीन सदस्य संचालन कमेटी गठित कर दी थी। जिसमें विधायक चैम्पियन की पत्नी रानी देवयानी, पूर्व बसपा विधायक हाजी शहजाद के छोटे भाई सत्तार अली के अलावा अमिलाल वाल्मीकि को शामिल किया गया था। हालांकि, कमेटी में कुछ ही समय बाद विद्रोह हो गया था। हालात ऐसे बने थे कि कमेटी में विधायक चैम्पियन व दोनों सदस्यों के बीच ठन गयी थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी थी। अपनी उपेक्षा का रोना रोते हुए विधायक चैम्पियन अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आये थे। तब से जिला पंचायत के विकास कार्यों को ब्रेक लगा हुआ है। निलंबन के बाद सविता चौधरी हाईकोर्ट चली गयी थीं। कई दौर की सुनवाई के बाद बताया जा रहा है कि सोमवार को हाईकोर्ट ने सविता चौधरी को बहाल करते हुए वित्तीय अधिकारों पर रोक जारी रखते हुए सरकार को चार हफ्तों में फिर से मामले की सुनवाई करते हुए जिपं अध्यक्षा के पक्ष को सुनने के लिये कहा है। हालांकि, दोनों पक्ष निर्णय को अपने-अपने तरीके से देख रहे हैं। जिपं अध्यक्षा ग्रुप अपनी जीत मान रहा है तो, वहीं दूसरा ग्रुप अपनी जीत।

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