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डीएम व एसएसपी के साथ बैठक करते अनुसूचित जन-जाति आयोग के चैयरमैन डा. नन्द कुमार साय।

नैनीताल : जनजातियों के उत्थान को चलाई जा रही योजनाओं का दें लाभ : नन्द कुमार

नैनीताल। राष्ट्रीय अनुसूचित जन-जाति आयोग के चैयरमेन डा. नन्द कुमार साय ने बलरामपुर हाउस में जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली। अनुसूचित जन-जाति आयोग के चैयरमेन डा. नन्द कुमार साय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उच्च ज्ञान एवं योग्यता का मुख्य आधार शिक्षा है। व्यक्ति योग्यता के आधार पर लक्ष्य को आसानी से साध सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित जन-जाति का कोई भी बालक शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहें तथा एसटी समुदाय के नागरिकों की शिक्षा पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि देश को जगदगुरू बनाने तथा चहुंमुखी विकास के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलना होगा तथा सभी को समाज की मुख्य धारा से जोडऩा होगा। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि समाज की मुख्य धारा से पिछड़ी हुई जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समय से मिले तथा उनकी आर्थिकी में वृद्धि के लिये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभांवित किया जाए।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जनजाति के व्यक्तियों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, विद्युत, पेयजल, सडक़ एवं अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुएं नियमानुसार समय से उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिये सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल से कार्य करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ समय से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित मुकदमें एवं प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल जांच करते हुए तत्परता से कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में ऐसा महौल बना रहे कि कोई भी व्यक्ति अनूसूचित जनजाति के व्यक्तियों का किसी भी दशा में शोषण न कर सके। उन्होंने जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा से विभिन्न पहलुओं पर जानकारी लेते हुए जनपद में अनुसूचित जाति के नागरिकों की स्थिति तथा कानून व्यवस्था की भूरी-भूरी प्रशंसा की। प्रेस वार्ता के दौरान डा. नन्द कुमार साय ने बताया कि आयोग अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक उत्थान के लिये सैफ गार्ड के रूप में कार्यरत है। आयोग द्वारा देशभर में भ्रमण कर वास्तविक स्थितियों का आंकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को योजनाओं से लाभांवित करने में आने वाली कठिनाईयों पर भी विस्तृत कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि आयोग अपने क्षेत्राधिकार का भरपूर उपयोग कर रहा है और आयोग स्वयं सीधे कोई एक्शन नहीं ले सकता है। उन्होंने बताया कि संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग की कार्य पद्धति के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में विश्लेषण पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्यों को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग में प्रेषित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं से समय पर लाभांवित करने के लिये भी गाईड लाईन तैयार की जा रही है जिसे शीघ्र ही राज्यों को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है जोकि शीघ्र ही राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी ताकि लोक सभा में उस पर विस्तार से चर्चा हो सके। बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जन-जाति आयोग के सदस्य हरिकृष्ण डामोर, एचसी वसावा, अतिरिक्त निदेशक राजेश्वर कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामन्त के अलावा मनोज मिश्रा, अभिषेक दूबे आदि उपस्थित थे।

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