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सूबे के डेढ़ लाख कर्मियों को मिलेगा बोनस

शराब की दुकानों के खुलने के समय में सरकार का रोल बैक
निकाय कर्मियों को भी मिलेगा सातवां वेतनमान
त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बोनस देने का फैसला लिया। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। इसका फायदा उत्तराखंड के डेढ़ लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को सात हजार रुपये दिवाली बोनस के रूप में मिलेंगे। वहीं इस फैसले का लाभ राजपत्रित अधिकारियों को नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 130 करोड़ का बोझ सरकारी खजाने पर बढ़ेगा। जिला पंचायत, जीएमवीएन व केएमवीएन समेत सभी निकायों के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का भी फैसला कैबिनेट में लिया गया। वहीं छोटे व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई है। पहाड़ में शराब की दुकानों के खुलने के समय पर ‘रोल बैक’ करते हुए फिर से रात्रि 10 बजे तक खोलने का निर्णय भी लिया गया है।
बुध्वार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 2016-17 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बोनस की अध्कितम सीमा 7 हजार होगी। रसोई गैस से वंचित करीब चार लाख परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। जिला पंचायत के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन देने का निर्णय भी लिया गया है। सचिवालय के अपर निजी सचिव के रिक्त पदों पर स्थानापन्न पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के मिनिस्टीरियल कार्मिकों की 3 नवंबर 2016 से 9 दिसंबर 2016 तक (37 दिन) की हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में समायोजित करने का फैसला भी लिया गया है। सेवाकाल में मृत सरकारी कार्मिकों की भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से परिवार की परिभाषा में कर्मचारी की तलाकशुदा पुत्री भी परिवार की परिभाषा में शामिल हो गई है। डोईवाला में ‘द यूनिवर्सिटी आफ हिमालयाज’ को सन गांव में 3.637 हैक्टेयर कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई।
मदन कौशिक ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन गठित राज्य आपदा प्रबंधन प्रधिकारण के लिए पदों के सृजन तथा राज्य एवं जिला परिचालन केन्द्र के पदों का पुनर्गठन, नियमावली तथा सेवा शर्तों को भी मंजूरी दी गई है। पूर्व से तैनात कार्मिक यथावत बने रहेंगे। नगर निगम रुडक़ी की हरिद्वार के सीमा विस्तार को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। पाडली गुर्जर एवं रायपुर को नगर निगम रुडक़ी से हटाते हुए रहीमपुर को आंशिक रूप से शामिल करने का प्रस्ताव है। ज्वालापुर, रावली महदूद तथा जगजीतपुर हरिद्वार नगर निगम में शामिल हो जाएंगे। महाविद्यालयों में यूजीसी मानक पूरा करने वाले अस्थाई सहायक प्राध्यापकों को नियमित चयन तक शिक्षण कार्य करते रहने की अनुमति दे दी गई है। उन्हें 500 रुपए प्रति वादन तथा अधिकतम 25 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। कैबिनेट ने कुमायूॅ मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के कार्मिकों को भी 7वें वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंडी परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल 3 से घटाकर 2 साल करने का निर्णय भी लिया गया है।

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