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बार कौंसिल चुनाव : अधिक शुल्क की मांग पर मतगणना फिर टली

शेष कार्मिकों तैनीती कर सात दिन के अंदर होगी मतगणना : कांडपाल

नैनीताल। उत्तराखंड बार कौंसिल चुनाव की मतगणना के लिये बार कौंसिल आफ इंडिया ने अहमदाबाद के जिन दो प्रोफेसरों को नामित किया था। उनकी ओर से अंतिम क्षणों में मतगणना की एवज में अधिक शुल्क मांगने पर मतगणना एक बार फिर टल गई है। बार कौंसिल आफ इंडिया को अब नये सिरे से दो सदस्यीय मतगणना टीम बनानी है। तब तक उत्तराखंड बार कौंसिल को मतगणना के लिये शेष कार्मिकों का मनोनयन करने को कहा गया है। मतगणना सात दिन के अंदर होगी। उत्तराखंड बार कौंसिल चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व उत्तराखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीसी कांडपाल ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि पूर्व में मतगणना की तिथि सात अप्रैल तय थी। जिसे बाद में 21 अप्रैल और उसके बाद 22 अप्रैल तय किया गया। किंतु मतगणना के लिये नामित टीम के सदस्यों ने अधिक शुल्क की मांग बार कौंसिल आफ इंडिया के समक्ष रखी। बार कौंसिल आफ इंडिया ने इन तथ्यों को बार कौंसिल चुनाव के लिये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा और मतगणना टीम को अधिक शुल्क देने में असमर्थता जतायी। जिस पर ट्रिब्युनल ने नई टीम गठित करने का आदेश दिया जो कम शुल्क ले। ट्रिब्यूनल ने सात दिन के भीतर मतगणना शुरू करने के निर्देश दिये हैं। न्यायमूर्ति कांडपाल के अनुसार बार कौंसिल चुनाव के मतगणना के लिये कम से कम 18 अधिकरियों व कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। जिसके लिये महाधिवक्ता उत्तराखंड हाई कोर्ट व जिलाधिकारी नैनीताल की मदद ली जा रही है। उन्होंने बताया कि बार कौंसिल चुनाव के बाद मतपत्र नैनीताल क्लब में सीसी टीवी कैमरे व सशस्त्र पुलिस बल की निगरानी में रखे गये हैं मतगणना भी नैनीताल क्लब में होनी है। पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड बार कौंसिल के विशेष कमेटी के सदस्य केएस बोरा व सचिव विजय सिंह भी मौजूद थे।

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