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ठुकराल फिर शहरी विकास मंत्री से मिले, मुख्य सचिव से भी लगाई गुहार
रुद्रपुर। नजूल भूमि का मुद्दा आगामी विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। सरकार इस पर एक्ट बनाने पर विचार कर रही है। यह बात प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने देहरादून में विधायक राजकुमार ठुकराल से वार्ता के दौरान कही। नजूल भूमि पर बसे लोगों को उजाड़े जाने से बचाने के लिए विधायक राजकुमार ठुकराल ने देहरादून में आज एक बार फिर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से मुलाकात कर उनके साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से भी मुलाकात कर उनके समक्ष भी नजूल भूमि पर रह रहे हजारों लोगों का पक्ष रखा। नजूल भूमि पर बसे लोगों को उजाड़े जाने से बचाने के लिए विधायक राजकुमार ठुकराल ने बीते दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर जनहित के इस मुद्दे का त्वरित समाधान निकालने की मांग की थी। आज पुन: देहरादून पहुंचकर विधायक ठुकराल ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नजूल भूमि पर बसे लोगों को बचाये जाने की गुहार लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नजूल भूमि पर बसे हजारों लोगों के आशियानों पर तलवार लटक गयी है जिससे लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर नजूल भूमि पर बसे लोगों पर कार्रवाई हुई तो हजारों लोग बेघर हो जायेंगे। कहा कि रुद्रपुर की 80 प्रतिशत आबादी पिछले 30-40 वर्षों से नजूल भूमि पर निवास एवं व्यापार कर रही है। कई परिवारों ने पिछले कुछ वर्षो में सरकारी नीति के अंतर्गत फ्रीहोल्ड भी करा लिया है। फ्रीहोल्ड नीति के अंतर्गत सरकार को करोड़ों रुपये भी राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं अब ऐसे लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। अदालत के आदेश के बाद लोगों में उहापोह की स्थिति बनी हुयी है। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित में हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए इस मामले का त्वरित समाधान निकाला जाना चाहिए। साथ ही ठुकराल ने हाईकोर्ट के आदेश पर रुद्रपुर बाजार में अतिक्रमण हटाने के अभियान के पश्चात अव्यस्थित हुए रुद्रपुर में एक बड़ी कार्ययोजना के तहत विकास कार्यों से शहर के सौन्दर्यीकरण करने का भी आग्रह किया। ठुकराल ने बताया कि रुद्रपुर नगर निगम के पास 20 करोड़ रुपये का फंड भी है लेकिन अभी तक रुद्रपुर बाजार के सौंदर्यीकरण और बाजार को व्यवस्थित बनाने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनायी गयी है। इससे रुद्रपुर में व्यापारियों का कारोबार बुरी तरह चौपट हो गया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और प्रमुख सचिव ने मामले को निस्तारित करने के लिए विधायक के साथ विस्तार से चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। नजूल भूमि पर बसे लोगों को बचाने के लिए कानूनी राय ली जा रही है। साथ ही सरकार अध्यादेश लाने पर भी विचार कर रही है। कौशिक ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इस नजूल भूमि के मुद्दे को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस पर चर्चा के साथ ही सरकार एक्ट बनाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इस मसले का संभवत: कोई न कोई समाधान निकाल लिया जाएगा।
