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चुंगी व पार्किंग का ठेका रद्द करने के डीएम के आदेश कोर्ट ने किया निरस्त

नैनीताल में लेकब्रिज चुंगी व पार्किंग की पर्चियां इलेक्ट्रिकल रूप में देने के आदेश

उत्तरांचल दीप ब्यूरो, नैनीताल। नगरपालिका नैनीताल द्वारा जिलाधिकारी के आदेश पर लेकब्रिज चुंगी व पार्किंग का ठेका रद्द करने के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है साथ ही लेकब्रिज चुंगी व पार्किंग के ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं कि चुंगी की पर्चियां इलेक्ट्रिकली जारी की जाए। कोर्ट ने कहा है कि नगरपालिका को अधिकार है कि यदि ठेकेदार शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो वह ठेका निरस्त कर सकती है। लेकिन इस मामले में हस्तक्षेप करने का जिलाधिकारी क्षेत्राधिकार नहीं हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी अरुण साह की शिकायत पर जिलाधिकारी ने लेकब्रिज चुंगी व पार्किंग के ठेकों की गोपनीय जांच कराई। जिसमें यह शिकायतें सही पाई गई। जिस पर जिलाधिकारी ने सात अक्टूबर को नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को यह ठेके निरस्त करने के आदेश दिए। नगरपालिका ने जिलाधिकारी के आदेश पर 14 अक्टूबर को यह ठेके निरस्त कर दिए। जिन्हें लेक ब्रिज चुंगी, फ्लैट पार्किंग व तीन अन्य छोटी पार्किंग के ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में उक्त आदेश को जिलाधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर बताया। जिस पर कोर्ट ने नगरपालिका व ठेकेदारों को कई दिशानिर्देशों के साथ नगरपालिका का आदेश निरस्त कर दिया। इस प्रकार इन ठेकों में पुन: पुराने ठेकेदार काबिज हो जाएंगे। इधर कोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद पालिका आज या कल लेकब्रिज चुंगी व पार्किंग के ठेकेदारों के हवाले कर देगी।

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