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‘भविष्य’ की सोच से बढऩे लगी धडक़न

निकाय चुनाव=
– हाईकोर्ट के फैसले ने लगाया सपनों के पूरे होने पर ‘ब्रेक’
– न्यायालय के आदेश को लेकर अधिकारी भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं
रुद्रपुर। शुक्रवार को आए हाईकोर्ट के फैसले ने निकाय चुनाव की तैयारियों पर ब्रेक लगा दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नई अधिसूचना जरूर जारी कर दी गई है, लेकिन अभी ये स्पष्टï नहीं है कि निकाय चुनाव को लेकर ‘नई पिक्चर’ क्या होगी। इसी के चलते अधिकारियों से लेकर मिनी संसद में पहुंचने के इच्छुक दावेदार असमंजस की स्थिति में हैं।
यूपी में निकाय चुनाव होने के बाद संभावना थी कि उत्तराखंड के में भी जल्द चुनाव होंगे। यहां पर निकाय विस्तार की कवायद जिस तरह से तेज हुई, उससे साफ हो गया था कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। सरकार ने भी इसको लेकर घोषणा कर दी थी। निकाय विस्तार की कवायद पिछली सरकार ने ही शुरू कर दी थी। भाजपा सरकार ने इसे अपनी सुविधा के अनुसार आगे बढ़ाया। उसमें ये देखा गया कि पार्टी को कितना फायदा होगा। इसी की वजह से कांग्रेस में बेचैनी थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निकाय विस्तार रद्द करने की गुहार लगाई गई। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस से जुड़े ही ज्यादा लोग थे। अब शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पुराना विस्तार रद्द करने के आदेश जारी कर दिये। नई अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने को कोर्ट ने 48 घंटे का वक्त दिया। सरकार ने कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में रुद्रपुर समेत 23 निकायों की अधिसूचना जारी भी कर दी, लेकिन अभी भी स्थिति साफ नहीं है कि अब निकाय चुनाव कब होंगे। कोर्ट के आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सरकार की ओर से भी कोई स्थिति साफ नहीं की गई है कि अब चुनाव कब होंगे। इसी के चलते अफसर भी अब कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। सबसे ज्यादा परेशान दावेदार हैं। अब वे अपनी रणनीति तय ही नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले तीन दिनों से राजनीतिक हलकों में बस मंत्रणा का ही दौर चल रहा है।

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