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रुद्रपुर: अब पूर्व सैनिकों को भी मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

विधिक प्राधिकरण से सहायता लेने वालों की आय का दायरा बढ़ा

आठ दिसंबर को सभी न्यायालयों में लगेगी राष्टï्रीय लोक अदालत

रुद्रपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अद्भह्नण वोहरा ने प्रेस वार्ता कर बताया अब तक राज्य में तीन लाख तक सालाना आय वालों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। वोहरा ने बताया कि अभी तक एक लाख रुपये तक सालाना आय वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राधिकरण की ओर दी जाती थी। उन्होंने बताया अब तीन लाख सलाना आय वाले परिवारों के साथ ही पूर्व सैनिकों को मुफ्त कानूनी सहायता का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया महिलाओं व बच्चों को पहले से ही मुफ्त सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आम आदमी तक कानून की जानकारी देना व उन्हें न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट समेत जिला व तहसील अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ दिसंबर को किया जा रहा है। लोक अदालत में एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक/पारिवारिक न्यायालयों के मामले, बैंक रिकवरी मामले, शमनीय फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अर्जन, राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालयों में लंबित), विद्युत एवं जलकर के बिलों, वेतन के भत्तों से संबंधित सेवाओं के मामले, अन्य दीवानी मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा। उन्होंने बताया सभी वादकारी उपरोक्त प्रकृति के मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत मे निर्दिष्ठ करवा सकते हैं। उन्होंने कहा अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4000 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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