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राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हिकरण पर मंथन

बागेश्वर। जिलाधिकरी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य आन्दोलनकारी सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में न्यायालय द्वारा जारी सूची के अनुसार जनपद के 99 राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण के सम्बन्ध में शासनादेश में निहित पुष्टि प्रमाणों के आधार पर चिन्हिकरण पर विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों का चिन्हिकरण एलआईयू की रिपोर्ट,पुलिस के अन्य अभिलेख यथा डेली डायरी के प्रासंगिक अंश, प्रथम सूचना रिपोर्ट,चिकित्सालय सम्बन्धी रिपोर्ट ऐसे अन्य अभिलेख पर आधारित सूचनाएं जिनकी प्रमाणिकता जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि की जाय। उक्त सूचनाओं के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण हेतु उल्लेखित जनपद की सूची के अनुसार कोई भी आन्दोलनकारी द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने पर कमेटी द्वारा पुष्ट अभिलेखों को प्रस्तुत करने का समय दिये जाने पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह का समय दिये जाने सहमति व्यक्त की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण हेतु उक्त समस्त शासकीय अभिलेखों की समुचित पुष्टि करने के उपरान्त ही गठित कमेटी द्वारा नियमानुसार आन्दोलनकारियों को चिन्हित किया जायेगा। कहा कि शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि मात्र समाचार पत्रों की कतरन के आधार पर राज्य आन्दोलनकारियों का चिन्हिकरण नहीं किया जा सकता है।

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