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उत्तराखंड में विधायक निधि हुयी पौने तीन करोड़, सरकार ने जमीनों के सर्किल रेट बढ़ा दिए

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने विधायक निधि एक करोड़ रुपये बढ़ा दी है। अब विधायकों को विकास कार्य के लिए साल में पौने तीन करोड़ रुपये विधायक निधि मिलेगी। सबसे खास बात यह कि अब यह निधि हर वित्तीय वर्ष में लैप्स भी नहीं होगी। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद ज्यादात्तर विधायक अपनी निधि विधानसभा चुनावों से ऐनवक्त पहले ही खर्च करेंगे, ताकि जनता को वे अपनी उपलब्धियां दिखा सके।
केंद्रीय परियोजनाओं में प्रशासनिक व्यय कम मिलेगा
सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं में अब केंद्र से मिलने वाला प्रशासनिक व्यय आधा मिलेगा। पहले यह पांच मिलता था, जो अब 2.50 मिलेगा। केंद्र सरकार राज्य में ऑल वेदर रोड, भारत माला एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत 50,000 करोड़ खर्च कर रही है। राज्य को एक बड़ी मुश्त मिलने के बाद ही यह निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन, वाहन, प्राधिकरण, आर्बीट्रर पर होने वाले वास्तविक व्यय केंद्र ही देगा।
कैबिनेट के फैसले
1 -सरकार ने उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ा दिए हैं।
2- विधायक निधि को बढ़ाकर पौने तीन करोड़ कर दिया गया है।
3- पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति बनाने को कैबिनेट सब कमेटी गठित।
4- सस्ते गल्ले की दुकानें सीएसएस की तर्ज पर होंगी विकसित।
5- ग्राम धौलास में सीलिंग की जमीन एमडीडीए को हस्तांतरित।
6- विधायक निधि एक करोड़ बढ़ाई, अब लैप्स नहीं होगी।
7- सूचना आयोग में लेखाकार और एआरओ में पांच का समायोजन।
8- राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं पर अब केंद्र 2.5 फीसदी ही प्रशासनिक व्यय देगा।
9- केदारनाथ मंदिर दर्शन को निर्माणाधीन तीन भवनों के आंशिक हिस्से टूटेंगे।
10- सौड़ा सरोड़ी में शिशु मंदिर को ग्राम पंचायत की जमीन देने पर मुहर।

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