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उत्तराखंड के छोटे हवाई जहाजों को जगह आवंटित करने का आग्रह

एयरपोर्ट ऑथोरिटी व केन्द्र को 24 घंटे के भीतर प्रस्ताव को भेजने के निर्देश

उत्तरांचल दीप ब्यूरो,नैनीताल। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी आफ इंडिया व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार से इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में उत्तराखंड के छोटे हवाई जहाजों के लिए जगह आवंटित करने का आग्रह किया है। हाई कोर्ट ने हेली सेवा कम्पनी डेक्कन एविएशन से इस आशय का प्रस्ताव एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया व भारत सरकार को 24 घंटे के भीतर प्रस्ताव को भेजने के निर्देश दिए है साथ ही एयरपोर्ट व केंद्र सरकार से इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर विचार करने को कहा है।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अधिक्वता पंकज मिगलानी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पंत नगर से दिल्ली व देहरादून के लिए सीधे हवाई सेवा न होने व पंत नगर को उड़ान सेवा में सामील करने की मांग की है। इस याचिका की पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने डेक्कन एविएशन व हेरिटेज हेली कम्पनी से राज्य सरकार के साथ हुए समझोते के अनुसार राज्य में हेली सेवा शुरू करने को कहा था किन्तु आज सुनवाई के दौरान डेक्कन एविएशन कम्पनी ने खण्डपीठ को बताया कि वह दिल्ली पंत नगर व देहरादून के लिए हवाई सेवा कराने के लिए तैयार है किन्तु उन्हें इंटर नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में हवाई सेवा शुरू करने के लिए जगह नही मिल रही है। जिस पर खण्डपीठ ने हेली सेवा कम्पनी से दिल्ली हवाई अड्डे में उत्तराखण्ड के लिए अलग जगह दिए जाने हेतु प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी को 24 घण्टे में भेजने के निर्देश दिए है। आज सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजीएम जगवीर सिंह नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सयुक्त सचिव रुबीना अली व उप सचिव उमेश कुमार भारद्वाज कोर्ट में पेश हुए उन्होंने खण्डपीठ को बताया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी व्यस्त रहता है जहां छोटे प्लेनो के लिए जगह उपलब्ध करना बहुत कठिन है। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव से आग्रह किया है कि छोटे राज्य उत्तराखण्ड के हित में जहाँ की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से पर्यटन पर आधारित है को ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी अंतररास्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में उत्तराखंड के लिए जगह आवंटित करने के लिए विचार करें और दिल्ली से पन्तनगर व देहरादून के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू की जाय। खण्डपीठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी इण्डिया को निर्देश दिया है कि यदि डेक्कन एविएशन 24 अक्टूबर तक नियमित हवाई सेवा शुरू नही करता है तो उसके साथ हुए करार को निरस्त करें और नए शीरे से 10 सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया शुरू करे।

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